कर्ज लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गृह कर्ज किंवा गृह तारण कर्जासाठी खालील कागदपत्रे लागतात. याची पूर्तता जितक्या लवकर करणार तितक्या लवकर कर्ज मिळणार.

पती आणि पत्नी किंवा ज्यांच्या नावे मालमत्ता आहे त्यांचे ही आधार+पॅन+मतदान ओळखपत्र ID साईज फोटो

100 ₹ स्टॅम्प पेपर

4150 ₹ कन्सल्टंट फी विना परतावा

पगार धारक असतील तर

मागील 6 महिन्याच्या पेमेंट स्लिप्स
मागील २ वर्षाचा फॉर्म नंबर 16
ऑफर लेटर
ज्वाईनिंग लेटर
कंपनी किंवा आस्थापना ओळखपत्र

व्यवसाय धारक असल्यास

मागील 3 वर्षांपासूनचे ITR आर्थिक विवरणपत्र
मागील 3 वर्षांपासूनचा व्यवसाय दाखला
व्यवहार करत असलेली मागील एक वर्षाची खतावणी
कच्ची-पक्की खरेदी-विक्रीचे बिले

बँकिंग कम्पलसरी

3 चेक सह्या करून
सर्व बँकेचे स्टेटमेन्टस मागील एक वर्षाचे (०१/०४/२०२२ पासून) ते आत्तापर्यंत

ग्रामपंचायत कडील कागदपत्रे

चतुरसीमा दाखला (चौकोन काढून पूर्व, पश्चिम, दक्षिण-उत्तर दिशेच्या प्रॉपर्टी मालकाचे नाव)
2008 to 2023 असेसमेंट उतारा
बांधकाम परवाना किंवा घर दुरुस्ती ना हरकत दाखला
मूळ/वाढीव गावठाण हद्दीतील असल्याचा दाखला
शासकीय अधिकारात किंवा बक्षीस इनाम जमीन नसल्याचा दाखला
फेरफार (काही नसल्यास तसे पत्र)
प्लॅन -एस्टीमेटवर ग्रामसेवकाची सही व शिक्का
प्रॉपर्टीकार्ड (असल्यास)
जागा खरेदी दस्त (असल्यास)
वाढीव गावठाण दाखला मिळाल्यास ७/१२
वाढीव गावठाणच्या ७/१२ चा झोन दाखला (लागल्यास)
घरफाळा पावती
चालू लाईट बील

इतर कागदपत्रे आवश्यकता भासल्यास लागतात

बक्षीस पत्र
हक्क सोडपत्र
रिकन्व्हेन्स डीड
चेन दस्त

सबसिडी साठी आधार लिंक मोबाईल नंबर व बँक अकौंट गरजेचे आहे. जात, धर्म, ग्रामीण-शहरी, उत्प्पन्न आधारीत सबसिडी मिळते.

गावठाण, ७/१२ शेतवडी, NA, बिगर NA सर्व प्रॉपर्टी वर होम लोन किंवा गृह तारण कर्ज करून देऊ. सुयोग्य कमिशनवर.

तसेच सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी मार्गदर्शन व मध्यस्थी करून व्यवसाय उभारणी/वाढीसाठी सहकार्य करतो.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेचे मराठ्यांच्या साठी

तर महात्मा ज्योतिबा फुले इतर मागासवर्गीय महामंडळचे ओबीसी साठी

विशेष मागासवर्गीय महामंडळाचे SC/ ST/NT साठी शासकीय योजनेचे कर्ज प्रकरण करून देण्यासाठी सर्व ती कागदपत्रे व सहकार्य करतो.

कन्सल्टंट आहोत... एजंट नाही.

त्यामुळे फक्त बिजनेस मध्ये सिरियस असणाऱ्या व्यक्तींनीच संपर्क करावा.

एकूण मूल्यांकनाच्या ७०-७५ % गृह कर्ज मिळते.

एकूण मूल्यांकनाच्या ५०-६५ % गृह तारण कर्ज मिळते.

Consulatant Fee: 1000 INR

Site Visit Fee : 2000 INR (Per Day)

संपर्क: सकाळी ९:३० ते संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंतच. रविवारी सुट्टी असल्याने अजिबात कॉल करू नये.

८२०८९४८८९६

९३५६७८३२००

allin1biz@outlook.com

Please Like on Facebook : https://www.facebook.com/ShreeAaiAmbabaiFinancialLadderSAAFL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ योजना कागदपत्रे

पक्षकाराने काढावयाची कागदपत्रे

१०० स्टॅम्प पेपर
आधार + पॅन + मतदान ओळखपत्र + रेशन कार्ड + फोटो ४ पासपोर्ट साईज
७/१२ उतारा + घरठाण उतारा + ८ अ + संमत्ती पत्र
३ चेक + मागील एक वर्षाचे बॅंक अकाऊंट स्टेटमेंट
तहसिलदाराचा उत्प्पन्न दाखला संबधीत तालुक्यातील महाईसेवा कडून काढून मिळतो.
मराठा जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडलेला दाखला

कन्सल्टंटने काढावयाची कागदपत्रे

सीबील रिपोर्ट + अगोदर कोणते लोन असल्यास त्याचे SOA
व्यवसायाचे उद्यम किंवा उद्योग आधार किंवा शॉप अ‍ॅक्ट लायसेन्स +
व्यवसायाचा फोटो
शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करून काढलेला LOI
प्रोजेक्ट रिपोर्ट + सर्च रिपोर्ट (मागील ३० वर्षाचा)
मागील ३ वर्षाचे ITR किंवा काम्पुटेशन
मुल्यांकन अहवाल
ईतर काही मागणी केल्यास ती कागदपत्रे

टीप : स्थळ, बँक व शासन निर्णय यांमुळे यात बदल संभवू शकतो. फक्त जन माहितीसाठी प्रसारीत*

#अर्थ,#अर्थकारण,#उद्योग,#कर्ज, #annsaheb #aarthik #mahamandal #yojana #subsidy

ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता मिळणार कर्ज

- ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. २ : ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या एका आदेशान्वये ग्रामस्थांच्या मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आता हा आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यामुळे ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोनामुळे सध्या सर्वच जण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरीक, शेतकरी, विद्यार्थी आदीजण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा आपले आयुष्य सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन आदेशान्वये अशा प्रकारे घरांचे मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे ग्रामस्थांना या पद्धतीने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्या कर्जाच्या बोजाची नोंद होत नसल्यामुळे बँका, पतसंस्था यांच्याकडूनही कर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करुन नमुना ८ वर बँका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना या संस्थांकडून सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, केंद्र तसेच राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामीत्व योजना हाती घेतली असून सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना ८ मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचे बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने आज घेतला आहे. यामुळे नागरीकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले.

याची सदस्यत्व घ्या: पोस्ट ( Atom )

Shree Aai Ambabai Financial Ladder -SAAFL सफल

featured Slider

All types of loan provider

गृह कर्ज किंवा गृह तारण कर्जासाठी कागदपत्रे